ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਲੁਧਿਆਣਾ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 20 ਅਕਤੂਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਰਵਾਹ, ਕਮਲ ਬੱਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਰਵਨੀਤ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

➖ ‘ਇਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ’

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਏਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

➖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

➖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PIT-NDPS Act) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 929 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (NCORD) ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 48 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

➖ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।